अफसर फाइल घुमाते रहे, इंसाफ का इंतजार खत्म होने से पहले चली गई जान! हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
झारखंड हाईकोर्ट ने 188 दिन की देरी से अपील दाखिल करने पर राज्य सरकार की देरी माफी याचिका खारिज की। सरकारी लापरवाही और प्रशासनिक सुस्ती पर अदालत ने जताई नाराजगी।
रांची। सरकारी दफ्तरों में फाइलों का एक टेबल से दूसरे टेबल तक घूमना आम बात हो सकती है, लेकिन जब इसी प्रशासनिक सुस्ती की कीमत किसी इंसान को न्याय मिलने में चुकानी पड़े, तो सवाल व्यवस्था पर उठना लाजिमी है। झारखंड हाईकोर्ट में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां सरकारी विभागों की लेटलतीफी पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई है।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एकल पीठ के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने में हुई 188 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई थी।
सरकारी फाइलों में उलझा रहा मामला
यह मामला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत रहे उत्पल चक्रवर्ती से जुड़ा है। उनके पक्ष में एकल पीठ ने 20 फरवरी 2025 को आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील तो की, लेकिन निर्धारित समय के बजाय 188 दिन की देरी से।
देरी को सही ठहराने के लिए सरकार ने दलील दी कि फाइल अधिकारियों के बीच घूमती रही। अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय और कानूनी सलाह लेने की प्रक्रिया में काफी समय लग गया।लेकिन अदालत इन दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई।
अदालत की टिप्पणी: प्रशासनिक बहाने नहीं चलेंगे
खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक जटिलता, विभागों के बीच तालमेल की कमी और कानूनी परामर्श में लगने वाला समय देरी माफ करने के पर्याप्त आधार नहीं हो सकते। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार मानकर चलती है कि उस पर समय-सीमा संबंधी कानून लागू नहीं होते।
पीठ ने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का सम्मान करने के बजाय अधिकारी अपनी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ही उलझे रहते हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि देरी के समर्थन में दाखिल हलफनामे कट-पेस्ट जैसे प्रतीत होते हैं और उनमें वास्तविकता का अभाव है।
एक इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ी सरकारी देरी
इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि देरी के दौरान मूल याचिकाकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो गई। जिस न्यायिक राहत के लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, वह उनके जीवनकाल में नहीं मिल सकी।
यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब न्याय पाने की प्रक्रिया में सरकारी तंत्र की सुस्ती आड़े आ जाए, तो आम व्यक्ति आखिर किससे उम्मीद करे?एक ओर नागरिक समय पर न्याय की आस में अदालतों के चक्कर लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों की प्रक्रियागत देरी कभी-कभी न्याय की उम्मीद को ही कमजोर कर देती है।
मेरिट पर नहीं, देरी के आधार पर खारिज हुई अपील की राह
हाईकोर्ट ने साफ किया कि वह मामले के मूल विवाद यानी मेरिट पर विचार नहीं कर रहा है। राज्य सरकार ने 188 दिनों की देरी के लिए पर्याप्त और ठोस कारण नहीं बताए, इसलिए देरी माफी का आवेदन खारिज किया जा रहा है।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें सरकारी विभागों की लापरवाही को देरी माफ करने का स्वतः आधार मानने से इनकार किया गया है।
