सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहा तो स्वतः होगा सस्पेंड! सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी… अलग आदेश की जरूरत नहीं
48 घंटे जेल में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः सस्पेंड, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्
Suprim Court News: सरकारी कर्मचारियों के सस्पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे सेवा नियमों के तहत स्वतः निलंबित (Deemed Suspended) माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को बिहार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
जानिए क्या है पूरा मामला?
मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के मैनेजर/प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदाकर्मी का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा था।
मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद वह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे। सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में पटना हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई लोक सेवक गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। इसके लिए किसी विशेष निलंबन आदेश की आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि संबंधित कर्मचारी का निलंबन बाद में रद्द कर दिया गया और उसे दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया।
कोर्ट ने बिहार सरकार को इस पहलू पर जल्द से जल्द गौर करने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम टिप्पणी
गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर लागू सेवा नियमों के तहत स्वतः निलंबन प्रभावी होगा।
निलंबन के लिए अलग से आदेश जारी करना जरूरी नहीं होगा।
निलंबन की स्थिति सेवा नियमों के अनुसार मानी जाएगी।
निलंबन रद्द करने और दोबारा तैनाती का मामला भी नियमानुसार होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में पटना हाईकोर्ट का जमानत रद्द करने वाला आदेश भी निरस्त कर दिया और सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी।
