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झारखंड विधानसभा की 25 समितियों का ऐलान, कल्पना सोरेन को मिली इस समिति की जिम्मेदारी, हेमलाल मुर्मू, सरयू राय सहित इन सीनियर विधायकों को भी अहम जिम्मेदारी

25 Committees of the Jharkhand Legislative Assembly Announced: Kalpana Soren Entrusted with Responsibility for This Committee; Senior Legislators—Including Hemlal Murmu and Saryu Roy—Also Assigned Key Responsibilities.

झारखंड विधानसभा की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिसमें कई वरिष्ठ विधायकों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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रांची: झारखंड विधानसभा के वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न स्थायी और विशेष समितियों का गठन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कुल 25 समितियों का गठन करते हुए उनके सभापतियों और सदस्यों के नामों की घोषणा की है। झारखंड विधानसभा सचिवालय के जनसंपर्क अधिकारी गुलाम मोहम्मद सरफराज ने इस संबंध में विस्तृत सूची जारी की है।

इस गठन के तहत कई महत्वपूर्ण समितियों की जिम्मेदारी सीधे विधानसभा अध्यक्ष के पास रखी गई है। नियम समिति और विशेषाधिकार समिति के सभापति स्वयं स्पीकर होंगे। विशेषाधिकार समिति में संसदीय कार्य मंत्री सहित कई अन्य समितियों के सभापतियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति विधानसभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

याचिका समिति में भी अध्यक्ष के रूप में स्पीकर की ही भूमिका रहेगी, जबकि इसके सदस्यों में उदय शंकर सिंह, नागेंद्र महतो, ममता देवी और निर्मल महतो को शामिल किया गया है। वहीं लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में मनोज कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, जिसमें कई अन्य विधायकों को सदस्य बनाया गया है।

प्राक्कलन समिति की जिम्मेदारी हेमलाल मुर्मू को सौंपी गई है, जबकि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति निरल पूर्ति बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति के रूप में सरयू राय को जिम्मेदारी दी गई है, जो पहले भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।
महिला एवं बाल विकास समिति की कमान कल्पना मुर्मू सोरेन को दी गई है, जो राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वहीं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति के रूप में बसंत सोरेन को नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा कई अन्य समितियों के लिए भी सभापतियों की नियुक्ति की गई है। अरूप चटर्जी को सरकारी आश्वासन समिति, भूषण तिर्की को शून्यकाल समिति, चंदेश्वर प्रसाद सिंह को विधायक निधि समिति, उदय शंकर सिंह को पर्यावरण समिति और प्रदीप यादव को जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का सभापति बनाया गया है।

इस व्यापक समिति गठन को विधानसभा के सुचारू संचालन और विभिन्न विषयों पर गहन विचार-विमर्श के लिए अहम माना जा रहा है। इन समितियों के माध्यम से नीतिगत निर्णयों, सरकारी कार्यों की समीक्षा और जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं।
  • ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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