Jharkhand High Court: गाड़ियों के इंश्योरेंस को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना जरूरी नहीं, हाईकोर्ट ने बताई बड़ी कानूनी छूट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि गैर-व्यावसायिक सरकारी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य नहीं है। जानें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146(2) और कोर्ट की टिप्पणी।
Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के ऐसे वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य नहीं है, जिनका इस्तेमाल केवल गैर-व्यावसायिक सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146(2) के तहत ऐसे वाहनों को बीमा कराने से छूट दी गई है।
हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने यह टिप्पणी सरकारी वाहनों का बीमा अनिवार्य करने और बिना बीमा वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जनहित याचिका निष्पादित कर दी।
सरकारी वाहनों के बीमा पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146(2) में केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उन वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा से छूट दी गई है, जिनका उपयोग किसी व्यावसायिक गतिविधि से जुड़े कार्यों के लिए नहीं किया जाता है।
ऐसे में राज्य सरकार को सभी सरकारी वाहनों का निजी वाहनों की तरह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।अदालत की टिप्पणी का आधार मोटर वाहन अधिनियम में मौजूद यही विशेष कानूनी प्रावधान रहा।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, रवि कुमार वर्मा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में सरकारी वाहनों के बिना बीमा और नंबर प्लेट के सड़कों पर चलने का मुद्दा उठाया गया था।
प्रार्थी का कहना था कि बड़ी संख्या में सरकारी वाहन बिना बीमा और नंबर प्लेट के सड़कों पर परिचालित हो रहे हैं। ऐसे वाहनों से दुर्घटना होने पर आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
याचिका में यह भी कहा गया था कि सरकारी वाहनों से दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होने की स्थिति में बीमा नहीं होने के कारण पीड़ितों और उनके परिजनों के हितों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं।
याचिका में की गई थी ये मांगें
प्रार्थी ने हाईकोर्ट से राज्य सरकार को कई निर्देश देने की मांग की थी।
• सभी सरकारी वाहनों का निजी वाहनों की तरह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाए।
• सरकार यह बताए कि सभी सरकारी वाहनों का बीमा कब तक पूरा किया जाएगा।
• जब तक वाहनों का बीमा नहीं होता, तब तक उनके सड़क पर परिचालन पर रोक लगाई जाए।
• सरकारी वाहनों से दुर्घटना होने की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया जाए।
राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया जवाब
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया था। सरकार ने इस आरोप से इनकार किया कि सरकारी वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर चल रहे हैं।
वहीं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के मुद्दे पर सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 का हवाला दिया।सरकार की ओर से बताया गया कि धारा 146(1) के तहत सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाले मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। हालांकि, धारा 146(2) में केंद्र और राज्य सरकार के ऐसे वाहनों को विशेष छूट दी गई है, जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े कार्यों में नहीं होता है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146(2) में क्या है प्रावधान?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 में थर्ड पार्टी बीमा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सामान्य तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी होता है।
लेकिन धारा 146(2) के तहत केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले ऐसे वाहनों को इस अनिवार्यता से छूट मिल सकती है, जिनका उपयोग किसी व्यावसायिक उद्यम से जुड़े कार्यों के लिए नहीं किया जाता है।इसी कानूनी प्रावधान के आधार पर हाईकोर्ट ने सरकारी वाहनों का निजी वाहनों की तरह अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया और जनहित याचिका का निष्पादन कर दिया।
