Jharkhand IAS News : झारखंड के 15 SAS अफसरों को मिला IAS अवार्ड, कार्मिक विभाग ने जारी की लिस्ट, देखिये कौन-कौन से अफसर हुए IAS प्रमोट
Jharkhand IAS News: 15 SAS officers from Jharkhand received the IAS award, the Personnel Department released the list, see which officers were promoted to IAS.
झारखंड राज्य सिविल सेवा के 15 अधिकारियों को IAS अवार्ड मिला है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 2024 की चयन सूची जारी करते हुए इन अधिकारियों को झारखंड कैडर में आईएएस के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।
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Jharkhan IAS Award : झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों को IAS अवार्ड मिला है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह पदोन्नति वर्ष 2024 की चयन सूची के आधार पर की गई है। अधिसूचना के अनुसार इन सभी अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत कर झारखंड कैडर में नियुक्त किया जाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक इन अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, 1954 के तहत झारखंड सरकार से परामर्श के बाद की गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारियों को अगले आदेश तक प्रोबेशन पर रखा जाएगा।पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की सूची में कई अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य प्रशासनिक सेवा में विभिन्न जिम्मेदार पदों पर काम किया है।
अधिसूचना के अनुसार जिन अधिकारियों को IAS में पदोन्नति मिली है उनमें दिलेश्वर महतो, इश्तेयाक अहमद, बिद्यानंद शर्मा पंकज, संगीता लाल, रोबिन टोप्पो, नयनतारा केरकेट्टा, अरुण कुमार सिंह, आलोक शिकारी कच्छप, अनिलसन लकड़ा, नागेंद्र पासवान, सुबोध कुमार, आसिफ एकराम, नीरज कुमार सिंह, जुल्फिकार अली और अर्चना मेहता शामिल हैं।
इन सभी अधिकारियों को IAS में पदोन्नत करते हुए वर्ष 2015 का बैच आवंटित किया जाएगा। इससे इन अधिकारियों की वरिष्ठता और सेवा से जुड़े कई प्रशासनिक पहलुओं पर भी असर पड़ेगा। पदोन्नति के बाद ये अधिकारी राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं देंगे।
हालांकि अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन नियुक्तियों पर एक न्यायिक प्रक्रिया का प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट में डब्ल्यूपी (एस) संख्या 2565/2024 नामक याचिका दायर की गई है, जिसे राधेश्याम प्रसाद ने दाखिल किया है। इस मामले में अदालत के अंतिम फैसले के आधार पर इन नियुक्तियों की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
