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झारखंड शिक्षक न्यूज : रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों की बल्ले-बल्ले! हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, नियुक्ति की तारीख से मिलेगा ग्रेड वन का लाभ, चार महीने का कोर्ट ने दिया वक्त

झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा के सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन का लाभ देने का आदेश दिया। सरकार को 16 सप्ताह में भुगतान करना होगा।

रांची। झारखंड के शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। झारखंड हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए नियुक्ति की तारीख से ग्रेड वन का लाभ देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने राज्य सरकार को इससे जुड़े सभी परिणामी लाभों का भुगतान भी 16 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मामला गोड्डा के सेवानिवृत्त शिक्षकों से जुड़ा हुआ है।

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत के इस फैसले से उन सेवानिवृत्त शिक्षकों को राहत मिली है, जिन्हें नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन का लाभ नहीं दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रार्थियों को पहले से दिए गए न्यायिक आदेश के अनुरूप लाभ मिलना चाहिए।

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आखिर क्या था पूरा मामला?

मामले में अभय कुमार सिन्हा एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एक संकल्प जारी किया था। इसके तहत कार्यरत शिक्षकों को नियुक्ति की तारीख से ग्रेड वन का लाभ देने का निर्णय लिया गया था।हालांकि, इस लाभ से सेवानिवृत्त शिक्षकों को वंचित रखा गया था। प्रार्थियों का कहना था कि एक ही सेवा शर्तों के तहत काम करने के बावजूद रिटायर हो चुके शिक्षकों के साथ अलग व्यवहार किया गया।

सरकार की शर्त को हाई कोर्ट पहले ही कर चुका था खारिज

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि इसी मुद्दे पर पहले भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उस मामले में अदालत ने सरकारी संकल्प की संबंधित कंडिका को रद्द करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी नियुक्ति तिथि से ग्रेड वन का लाभ देने का निर्देश दिया था।सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दोनों जगह उसे राहत नहीं मिली।

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प्रशिक्षण नहीं मिलने की गलती शिक्षकों की नहीं: प्रार्थी

सुनवाई के दौरान शिक्षकों की ओर से एक महत्वपूर्ण दलील भी दी गई। उनका कहना था कि उन्हें प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन सरकार ने समय पर प्रशिक्षण नहीं दिया।

इसी वजह से उन्हें नियुक्ति की तारीख से ग्रेड वन का लाभ नहीं मिल सका और प्रशिक्षित होने के बाद से ही इसका फायदा दिया गया। प्रार्थियों ने कहा कि जब प्रशिक्षण कराने की जिम्मेदारी सरकार की थी, तो इसकी देरी का नुकसान शिक्षकों को नहीं उठाना चाहिए।

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16 सप्ताह में देना होगा ग्रेड वन का लाभ

सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि इसी विषय से जुड़े एक अन्य मामले में हाई कोर्ट पहले ही आदेश पारित कर चुका है। ऐसे में प्रार्थियों को भी नियुक्ति की तिथि से ग्रेड वन का लाभ दिया जाना चाहिए।

अदालत ने राज्य सरकार को 16 सप्ताह के भीतर ग्रेड वन का लाभ और उससे जुड़े सभी परिणामी लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।इस फैसले से लंबे समय से अपने अधिकारों की मांग कर रहे सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है।

 

अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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