8वें वेतनमान का लाभ क्या 1 जनवरी से मिलेगा? आठवें वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर आयी जरूरी अपडेट, तुरंत नहीं मिलेगी सैलरी हाइक, लेकिन एरियर मिलेगा
Will the benefits of the 8th Pay Commission be available from January 1st? An important update has been issued regarding the Eighth Pay Commission's recommendations. Salary hikes won't be immediate, but arrears will be available.
8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर इसके सदस्यों की घोषणा कर दी है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में नई उम्मीद जगी है। कई लोगों को ये उम्मीद है कि नये साल में 1 जनवरी से ही इसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा। लेकिन जब अपडेट आयी है, उसके मुताबिक सैलरी में बढ़ोतरी का फायदा तुरंत कर्मचारियों को नहीं मिलने जा रहा है। हालांकि 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना ने कर्मचारियों को राहत दी है।
इसी साल मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी थी। लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला निश्चित रूप से राहत देने वाला है, हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सैलरी में बढ़ोतरी का लाभ उन्हें तुरंत नहीं मिलने वाला है। सरकार द्वारा घोषित जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।
सदस्य-सचिव के रूप में 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन को नियुक्त किया गया है, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य बनाया गया है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन की विस्तृत समीक्षा करेगा और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।
वेतन आयोग के गठन की खबर सामने आने के बाद कर्मचारियों में यह उम्मीद जगी थी कि जल्द ही सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सामान्य रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, लेकिन अभी आयोग ने अपना काम शुरू ही किया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से पहले किसी तरह की सैलरी हाइक या नई पे मैट्रिक्स लागू होने की संभावना नहीं है।
इसका मतलब यह है कि तब तक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग के तहत ही वेतन, महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्ते प्राप्त करते रहेंगे। मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह का तत्काल बदलाव नहीं होगा।
हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की बात यह है कि एरियर को लेकर स्थिति स्पष्ट है। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो नई सैलरी लागू होने की तारीख तक का पूरा एरियर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाएगा। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव भी यही बताते हैं कि सिफारिशें लागू होने में भले ही समय लगे, लेकिन एरियर प्रभावी तिथि से ही गिना जाता है। इससे कर्मचारियों को एकमुश्त अच्छी-खासी रकम मिलने की संभावना रहती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सैलरी वास्तव में कब से मिलनी शुरू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की रिपोर्ट आने, उस पर सरकार की समीक्षा और अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से 2027 या 2028 तक लागू हो सकती हैं। हालांकि, एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मान्य होगा।कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
