17000 पुलिस भर्ती : अनुबंध पर होगी 17000 जवानों की भर्ती, जानिये किन-किन पदों पर होगी नियुक्तियां, कितनी मिलेगी सैलरी
17000 Police Recruitment: 17000 soldiers will be recruited on contract, know which posts will be filled, how much salary will be given
पुलिस के अंतर्गत स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (सैप) बल को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने सैप जवानों की संख्या दस गुना बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 17 हजार पदों पर अनुबंध के आधार पर बहाली की जाएगी।
Police Bharti। कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (सैप) बल के विस्तार का अहम निर्णय लिया है। वर्तमान में जहां सैप में कुल 1717 जवान तैनात हैं, वहीं अब इस संख्या को बढ़ाकर लगभग दस गुना करते हुए 17 हजार पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है।
बिहार की नीतीश सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, जिसके बाद विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है।जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में चरणबद्ध तरीके से सैप बल में 17 हजार जवानों की अनुबंध पर बहाली की जाएगी। इनमें 150 जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO), 16,300 सैप जवान और 550 रसोइया शामिल होंगे।
सरकार का मानना है कि इससे पुलिस बल की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा और संवेदनशील इलाकों में तैनाती को लेकर भी राहत मिलेगी।दरअसल, वर्तमान समय में बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में नवनियुक्त सिपाही प्रशिक्षण के दौर से गुजर रहे हैं। प्रशिक्षण अवधि के कारण ये जवान फिलहाल फील्ड ड्यूटी के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे वास्तविक कार्यबल पर दबाव बढ़ गया है।
इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सैप बल की संख्या बढ़ाने और उन्हें अनुबंध पर रखने का फैसला लिया है, ताकि जरूरत के समय अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जा सके।इस फैसले के साथ सैप बलों की बहाली प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया है। अब तक सैप के रूप में केवल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों को ही अनुबंध पर रखा जाता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस दायरे को बढ़ाते हुए सेवानिवृत्त अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को भी सैप में अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी है। इससे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जैसे बलों से सेवानिवृत्त अनुभवी जवानों को भी सेवा का अवसर मिलेगा।
विभाग का मानना है कि सेवानिवृत्त सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों का अनुभव राज्य की आंतरिक सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में बेहद उपयोगी साबित होगा। इससे पुलिस प्रशासन पर बोझ भी कम होगा और कानून-व्यवस्था को संभालने में अतिरिक्त मजबूती मिलेगी।
मानदेय को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वृद्धि दर के अनुसार, जेसीओ को 35 हजार रुपये प्रतिमाह, सैप जवानों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह और रसोइया को 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय अनुबंध की अवधि के दौरान सीधे संबंधित कर्मियों को भुगतान किया जाएगा।
