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Jharkhand School News: घर-घर पहुंचेगे शिक्षक, 33.39 लाख बच्चों को मिलेंगे वाटरप्रूफ बैग, शिक्षा विभाग का डबल प्लान

झारखंड में 33.39 लाख सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त वाटरप्रूफ बैग मिलेंगे। डहर 2.0 से शिक्षक घर-घर जाकर स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान करेंगे।

Jharkhand School News: घर-घर पहुंचेगे शिक्षक, 33.39 लाख बच्चों को मिलेंगे वाटरप्रूफ बैग, शिक्षा विभाग का डबल प्लान­
Ranchi News: झारखंड में स्कूलों के बच्चों के लिए शिक्षा विभाग दो बड़ी पहल करने जा रहा है। अब स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षक घर-घर पहुंचेंगे। वहीं, सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ने वाले 33.39 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मुफ्त वाटरप्रूफ स्कूल बैग दिए जाएंगे। इन दोनों योजनाओं के जरिए सरकार का फोकस बच्चों का नामांकन बढ़ाने, ड्रॉपआउट रोकने और स्कूलों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर है।

अब घर-घर पहुंचेंगे शिक्षक, तलाशेंगे स्कूल छोड़ चुके बच्चे

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) ने 10 नवंबर 2026 से राज्यव्यापी बाल पंजीकरण सर्वेक्षण शुरू किया है। यह अभियान 1 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके बाद 10 जनवरी तक आंकड़ों का अंतिम सत्यापन और प्रमाणीकरण किया जाएगा।
इस सर्वे में तीन से 18 वर्ष तक के बच्चों की पहचान की जाएगी। खास तौर पर ऐसे बच्चों को चिह्नित किया जाएगा, जिन्होंने कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया या किसी कारण से बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है।

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डहर 2.0 पोर्टल पर दर्ज होगा बच्चों का पूरा रिकॉर्ड

इस अभियान के लिए विभाग डहर 2.0 डिजिटल पोर्टल और मोबाइल एप का इस्तेमाल कर रहा है। शिक्षक घर-घर जाकर बच्चों की जानकारी जुटाएंगे और उसे ऑनलाइन दर्ज करेंगे।
छह से 18 वर्ष तक के बच्चों के पुराने स्कूल रिकॉर्ड, पहचान संबंधी जानकारी और पढ़ाई छोड़ने के कारणों को भी बाल पंजी में शामिल किया जाएगा। इससे स्कूल से बाहर रह गए बच्चों की पहचान कर उन्हें दोबारा शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी।
सर्वे की जिम्मेदारी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को सौंपी गई है। पंचायत प्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन समितियों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। निर्देशों के अनुसार, सर्वे में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर विभागीय कार्रवाई के साथ वेतन रोकने तक का प्रावधान है।

33.39 लाख बच्चों को मिलेंगे मुफ्त वाटरप्रूफ बैग

बच्चों को स्कूल से जोड़ने के साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूल किट योजना के तहत एक और बड़ी तैयारी की है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ने वाले 33,39,234 विद्यार्थियों को मुफ्त वाटरप्रूफ स्कूल बैग दिए जाएंगे।इस योजना के लिए 50.63 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। बैग की आपूर्ति प्रखंड स्तर से स्कूलों तक की जाएगी।

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कक्षा के हिसाब से अलग-अलग रंग के होंगे बैग

बच्चों की कक्षा के अनुसार स्कूल बैग के रंग भी अलग-अलग रखे गए हैं।
• कक्षा 1 और 2 के बच्चों को गुलाबी रंग का बैग मिलेगा।
• कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को आसमानी रंग का बैग दिया जाएगा।
• कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को गहरे नीले रंग का बैग मिलेगा।
बैग वाटर रेसिस्टेंट कपड़े से तैयार किए गए हैं। इनमें कुशन वाली पट्टियां, पानी की बोतल रखने के लिए अलग पॉकेट और 4×3 इंच की पारदर्शी नेमप्लेट पॉकेट होगी। इसमें विद्यार्थी का नाम, स्कूल, रोल नंबर और अभिभावक का मोबाइल नंबर दर्ज किया जा सकेगा। बैग की क्षमता 25 किलोग्राम वजन सहने की बताई गई है।

अप्रैल-मई में स्कूलों तक पहुंचाने का लक्ष्य

स्कूल बैग योजना के लिए 50.63 करोड़ रुपये के बजट और टेंडर प्रक्रिया को प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद आपूर्ति की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विभाग का लक्ष्य है कि आगामी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही बच्चों को बैग मिल जाएं। इसके लिए अप्रैल से मई के बीच सभी स्कूलों में वितरण पूरा करने की योजना है।

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जिलावार आवंटन में गिरिडीह को लगभग 3.05 लाख और पलामू को 2.80 लाख बैग मिलेंगे। वहीं, रांची जिले के 1,41,503 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।एक तरफ स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस शिक्षा से जोड़ने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ लाखों विद्यार्थियों को स्कूल बैग देकर उनकी पढ़ाई को सुविधाजनक बनाने की तैयारी है।

अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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