झारखंड शिक्षा विभाग : DSE ने पलट दिया उच्च अधिकारी का फैसला, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, 10 सप्ताह में कार्रवाई का आदेश
DSE ने रिटायर्ड कर्मचारी का ACP-MACP दावा खारिज किया था। झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश निरस्त कर 10 सप्ताह में लाभ देने का निर्देश दिया।
Ranchi News: शिक्षा विभाग से जुड़े एक अहम मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने डीएसई के फैसले पर एतराज जताते हुए आदेश को निरस्त कर दिया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) के एक फैसले पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए उसे निरस्त कर दिया है।
मामला शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लिपिक दिनेश कुमार प्रधान को एसीपी और एमएसीपी का वित्तीय लाभ नहीं देने से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने पाया कि क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक पहले ही संबंधित कर्मचारी को वित्तीय लाभ देने के आदेश जारी कर चुके थे। ऐसे में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उस दावे को खारिज करना उचित नहीं था। अदालत ने राज्य सरकार को 10 सप्ताह के भीतर कर्मचारी को लाभ देने की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
DSE ने किस आधार पर खारिज किया था कर्मचारी का दावा?
पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक ने 20 दिसंबर 2024 को ज्ञापन संख्या 2240 जारी कर दिनेश कुमार प्रधान का एसीपी-एमएसीपी का दावा खारिज कर दिया था।इस फैसले के खिलाफ दिनेश कुमार प्रधान ने वर्ष 2025 में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि जिला शिक्षा अधीक्षक को क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के पूर्व आदेशों के विपरीत निर्णय लेने का अधिकार नहीं था।अधिवक्ता के अनुसार, तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकार क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक हैं, जबकि जिला शिक्षा अधीक्षक केवल आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी (DDO) की भूमिका में हैं।
केस की जांच और सुनवाई में क्या तथ्य आए सामने?
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए।
• दिनेश कुमार प्रधान की नियुक्ति 17 मई 1991 को शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर हुई थी।
• उन्होंने 17 मई 2003 को 12 वर्ष की सेवा पूरी की थी। इस आधार पर प्रथम एसीपी का लाभ मिलना था।
• 17 मई 2011 को 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्वितीय एमएसीपी का लाभ मिलना था।
• वर्ष 2014 में उन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
• 13 नवंबर 2017 को अदालत ने विभाग को पात्र कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के निर्देश दिए थे।
• राज्य सरकार की एलपीए संख्या 153/2018 अपील 3 दिसंबर 2020 को वापस लेने के कारण खारिज हो गई थी।
• क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक ने 2019, 2020 और 2023 में वित्तीय लाभ देने से संबंधित आदेश जारी किए थे।
इन तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारी के वित्तीय लाभ का मामला पहले भी विभागीय और न्यायिक स्तर पर विचाराधीन रह चुका था।
सरकार ने भी स्वीकार किया था पुराने आदेश
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया कि क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक पहले ही संबंधित कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के आदेश जारी कर चुके थे।हाई कोर्ट ने पाया कि जब सक्षम और उच्च अधिकारी पहले ही निर्णय ले चुके थे, तो जिला शिक्षा अधीक्षक को उन आदेशों का पालन करते हुए भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी।
हाई कोर्ट ने DSE का आदेश निरस्त कर सरकार को दिया निर्देश
न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने दिनेश कुमार प्रधान की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया।
कोर्ट के आदेश के अनुसार:
• प्रथम एसीपी का लाभ 17 मई 2003 से देना होगा।
• द्वितीय एमएसीपी का लाभ 17 मई 2011 से देना होगा।
• आदेश की प्रति प्राप्त होने के 10 सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करनी होगी।
दिनेश कुमार प्रधान 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में हाई कोर्ट के इस फैसले से उन्हें लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
