Jharkhand High Court: सिविल सर्जन का वेतन रोकने का था आदेश, बकाया भुगतान के बाद हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला
झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा के सिविल सर्जन का वेतन रोकने का आदेश वापस लिया। दवा कंपनी को 19.59 लाख रुपये का बकाया भुगतान होने के बाद फैसला।
Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा के सिविल सर्जन का वेतन रोकने संबंधी अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया है। दवाओं की आपूर्ति के बदले बकाया राशि का भुगतान नहीं होने और अदालत के निर्देश के बावजूद जवाबी शपथपत्र दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने सिविल सर्जन का वेतन रोकने का आदेश दिया था।
अब राज्य सरकार की ओर से दवा आपूर्तिकर्ता कंपनी को 19.59 लाख रुपये का भुगतान किए जाने की जानकारी देने के बाद अदालत ने वेतन रोकने का आदेश वापस ले लिया। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने पांच नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए रिट याचिका निष्पादित कर दी।
आखिर क्यों रोकना पड़ा था सिविल सर्जन का वेतन?
मामला गोड्डा जिले में दवाओं की आपूर्ति के बदले भुगतान नहीं होने से जुड़ा है। रांची की पामा फार्मास्यूटिकल्स के प्रोपराइटर वीरेंद्र कुमार सिंह ने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कंपनी की ओर से वर्ष 2015-16 में गोड्डा के सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी चार कार्यादेशों के तहत दवाओं की आपूर्ति की गई थी। इसके बावजूद कंपनी को 19,59,456.90 रुपये का भुगतान नहीं हुआ था।
बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर कंपनी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कई बार राज्य सरकार से जवाब मांगा, लेकिन जवाबी शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया।इसके बाद 24 अगस्त 2026 को अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गोड्डा के सिविल सर्जन का वेतन रोकने का आदेश दिया था।
सरकार ने कोर्ट में बताया, कंपनी को कर दिया पूरा भुगतान
पांच नवंबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत को बताया कि कंपनी की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।सरकार ने नौ अक्टूबर 2026 को दाखिल पूरक जवाबी शपथपत्र में भुगतान का विवरण भी प्रस्तुत किया।
इसके अनुसार, कुल 19,59,457 रुपये की बकाया राशि में से 39,190 रुपये आयकर (TDS) के रूप में काटे गए। शेष 19,20,267 रुपये 24 सितंबर 2026 को कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।भुगतान के समर्थन में आकस्मिक बिल, बैंक ट्रांसफर का विवरण और UTR की प्रति भी अदालत में प्रस्तुत की गई।
हाई कोर्ट ने वापस लिया वेतन रोकने का आदेश
राज्य सरकार की ओर से भुगतान और जवाबी शपथपत्र दाखिल किए जाने की जानकारी मिलने के बाद अदालत ने अपने पूर्व आदेश पर पुनर्विचार किया।न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने गोड्डा के सिविल सर्जन का वेतन रोकने संबंधी 24 अगस्त 2026 के आदेश को वापस ले लिया।
अदालत ने कहा कि संबंधित कार्यों के लिए स्वीकार की गई बकाया राशि का भुगतान हो चुका है और जवाबी शपथपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में अब इस मामले में आगे सुनवाई जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।
कंपनी को आगे भी कानूनी रास्ता अपनाने की छूट
हाई कोर्ट ने पामा फार्मास्यूटिकल्स की रिट याचिका निष्पादित कर दी। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि संबंधित कार्यों को लेकर उसका कोई अन्य दावा या शिकायत शेष है, तो वह कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक कानूनी उपाय अपना सकता है।इसके साथ ही मामले में दायर अंतरिम आवेदन (IA संख्या 13127/2026) का भी निष्पादन कर दिया गया।
