आज से 10 बदलाव: 1 नवंबर से मोबाइल कॉल से लेकर दवाओं के दाम तक, बदलेंगे कई नियम, आम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर; जानें क्या-क्या बदलेगा?
1 नवंबर से LPG, FASTag, मोबाइल कॉलर आईडी, पेंशन, PNB क्रेडिट कार्ड और GST के नियम बदलेंगे। 9 नवंबर से 137 कैंसर दवाओं के दाम भी घटेंगे। जानें पूरी जानकारी।
नई दिल्ली। नवंबर महीने की शुरुआत होने के साथ आज से कई नियमों में बदलाव हो गया है। इनमें कुछ बदलाव आमलोगों के लिए राहत व सुविधाओं को बढ़ायेगा, जबकि कई बदलाव परेशानी की वजह बनेंगे। इस बार बदलाव सिर्फ रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों या टोल टैक्स तक सीमित नहीं हैं। मोबाइल पर अनजान कॉल करने वाले का नाम दिखाई देने से लेकर क्रेडिट कार्ड से बिजली-पानी का बिल भरने पर अतिरिक्त शुल्क, पेंशन का जीवन प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड में निवेश और जीएसटी के नियमों तक कई नई व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। इतना ही नहीं, 9 नवंबर से कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इन बदलावों का असर नौकरीपेशा लोगों, पेंशनधारकों, वाहन चालकों, कारोबारियों, निवेशकों और आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ सकता है। कहीं अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, तो कहीं लोगों को आर्थिक राहत मिलने वाली है। ऐसे में नवंबर की शुरुआत से पहले इन बदलावों को जानना जरूरी है।
LPG सिलेंडर के दामों पर रहेगी नजर, रसोई बजट में हो सकता है बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई दरें जारी हो सकती हैं।
अक्टूबर में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये थी। जून के बाद से घरेलू सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं हुआ था। वहीं, अक्टूबर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद इसकी कीमत 2,810 रुपये हो गई थी।
नवंबर में कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, इसका फैसला तेल कंपनियों की नई समीक्षा के बाद स्पष्ट होगा। घरेलू गैस के दाम बढ़ने पर परिवारों का रसोई बजट प्रभावित होगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है।
FASTag का लोकल एनुअल पास होगा महंगा या सस्ता? नई दरें लागू
वाहन चालकों के लिए 1 नवंबर से FASTag से जुड़ी नई सुविधा शुरू होने जा रही है। नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को लोकल एनुअल पास की सुविधा मिलेगी।
इसके लिए सालाना 1,500 रुपये या 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा। संबंधित टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर शुल्क तय होगा। इस सुविधा का लाभ गैर-वाणिज्यिक वाहनों के मालिक उठा सकेंगे। वाहन पर वैध FASTag होना भी जरूरी है।
इस व्यवस्था से टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को बार-बार टोल शुल्क देने से राहत मिल सकती है। हालांकि, यह पास निर्धारित टोल प्लाजा के लिए ही मान्य होगा।
अब अनजान नंबर से कॉल आएगा तो स्क्रीन पर दिख सकता है नाम
मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए नवंबर की शुरुआत एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। दूरसंचार विभाग की कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP सेवा के तहत आने वाली कॉल पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का पंजीकृत नाम भी दिखाई दे सकेगा।
इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, तब भी नेटवर्क की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के आधार पर उसकी पहचान दिखाई जा सकती है।
Jio, Airtel और Vi जैसी कंपनियों के नेटवर्क पर इस सुविधा को लागू करने की व्यवस्था की गई है। शुरुआती उपलब्धता 4G और 5G नेटवर्क वाले फोन पर रहेगी। इसका उद्देश्य फर्जी कॉल, अनचाहे फोन और स्पैम से जुड़ी परेशानी कम करना है।
हालांकि, कॉलर का नाम दिखाई देना अपने आप में कॉल की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं होगा। इसलिए अनजान कॉल पर बैंकिंग जानकारी, OTP या व्यक्तिगत विवरण साझा करने से बचना जरूरी है।
पेंशनधारकों के लिए जरूरी तारीख, 30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाण पत्र
सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारक 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारकों को यह सुविधा 1 अक्टूबर से ही उपलब्ध है।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर पेंशनधारक के जीवित होने की पुष्टि की जाती है। निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है।
पेंशनधारक बैंक शाखा में जाकर प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आधार आधारित सत्यापन और फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवन प्रमाण की सुविधा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
PNB क्रेडिट कार्ड से बिजली-पानी का बिल भरना पड़ेगा महंगा
पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए भी 1 नवंबर से बदलाव लागू हो रहे हैं।
बैंक के संशोधित शुल्क के अनुसार, एक बिलिंग साइकिल में 50 हजार रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क प्रति लेनदेन अधिकतम 2,000 रुपये तक होगा।
यूटिलिटी बिल में बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट जैसे भुगतान शामिल होते हैं।
इसके अलावा बैंक ने नकद निकासी, विलंब से भुगतान और अन्य सेवाओं से जुड़े शुल्क में भी बदलाव किया है। ऐसे में PNB क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को भुगतान करने से पहले संशोधित शुल्क की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।
म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका बदलेगा, डायरेक्ट प्लान होगा डिफॉल्ट
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी 1 नवंबर से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी AMC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब डायरेक्ट प्लान डिफॉल्ट विकल्प होगा।
अगर कोई निवेशक रेगुलर प्लान चुनना चाहता है, तो उसे पहले इसके अधिक एक्सपेंस रेश्यो यानी खर्च अनुपात की जानकारी दी जाएगी।
डायरेक्ट प्लान में आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता, इसलिए इसका खर्च अनुपात रेगुलर प्लान की तुलना में कम हो सकता है। इससे निवेशकों को निवेश का विकल्प चुनने से पहले दोनों योजनाओं के खर्च और संभावित रिटर्न को समझने का मौका मिलेगा।
हालांकि, डायरेक्ट प्लान चुनने से अपने आप अधिक मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती। निवेश से पहले जोखिम और अपनी जरूरतों को समझना जरूरी है।
GST के नियमों में बदलाव, कारोबारियों को मिल सकती है राहत
1 नवंबर से जीएसटी से जुड़े कुछ प्रावधानों में भी बदलाव लागू हो रहे हैं। इनमें बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, क्रेडिट नोट और रिफंड से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
नए प्रावधानों के तहत निर्धारित शर्तें पूरी होने पर बिक्री के बाद दिए गए पात्र डिस्काउंट को टैक्स योग्य मूल्य से घटाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने जैसी शर्तें भी लागू होंगी।
इसके अलावा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े पात्र कारोबारियों के रिफंड प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। इससे कुछ कारोबारियों को रिफंड प्रक्रिया में राहत और कार्यशील पूंजी के प्रबंधन में मदद मिल सकती है।
छोटे और बड़े कारोबारियों को नए प्रावधानों के अनुसार अपने जीएसटी रिकॉर्ड और बिलिंग प्रक्रिया की समीक्षा करनी होगी।
आयकर रिटर्न भरने वालों को भी नवंबर में मिलेगी अतिरिक्त मोहलत
नवंबर में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले कुछ कारोबारियों और करदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण तारीख है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन पात्र करदाताओं के खातों का ऑडिट जरूरी है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।
यह राहत सभी करदाताओं के लिए नहीं है। इसका लाभ निर्धारित पात्रता वाले ऑडिट मामलों में ही मिलेगा। इसलिए कारोबारियों को अपनी श्रेणी और लागू समयसीमा की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।
सावरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों के लिए निकासी का मौका
सोने में निवेश करने वाले लोगों के लिए नवंबर में सावरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित कैलेंडर के अनुसार, नवंबर में कुछ पुरानी सीरीज के निवेशकों को समय से पहले निकासी का अवसर मिलेगा।
- 2 नवंबर को 2021-22 सीरीज VII की प्रीमैच्योर रिडेम्पशन तारीख है। इसके लिए आवेदन की निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।
- 18 नवंबर को 2020-21 सीरीज VIII की निकासी की तारीख है।
- 19 नवंबर को 2020-21 सीरीज II की निकासी की तारीख है।
- 25 नवंबर को 2021-22 सीरीज I की निकासी की तारीख है।
जिन निवेशकों ने निर्धारित आवेदन अवधि में अनुरोध किया है, वे संबंधित तारीख पर भुगतान की प्रक्रिया के पात्र होंगे। निवेशकों को अपने बैंक, डीमैट खाते या अधिकृत माध्यम से इसकी स्थिति जांचनी चाहिए।
9 नवंबर से कैंसर की 137 दवाओं के दाम घटेंगे, मरीजों को बड़ी राहत
नवंबर महीने में सबसे बड़ी राहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत निर्धारित किया है।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के इस फैसले का उद्देश्य कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं की कीमत कम करना है।
सरकार के अनुसार, इन दवाओं की खुदरा कीमतों में मौजूदा मूल्य संरचना के आधार पर 70 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
इस सूची में इम्यूनोथेरेपी सहित कई महत्वपूर्ण कैंसररोधी दवाएं शामिल हैं। इससे कैंसर का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों के इलाज का आर्थिक बोझ कम हो सकता है।
मरीज नई कीमतों की जानकारी NPPA की वेबसाइट और फार्मा सही दाम मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
विमान ईंधन की कीमतों की भी होगी समीक्षा
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों की भी समीक्षा करती हैं।
1 नवंबर को विमान ईंधन की नई दरें जारी हो सकती हैं। ATF की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर विमानन कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ सकती है। इसका असर भविष्य में हवाई टिकटों की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, टिकटों की कीमतों में बदलाव कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है।
नवंबर में किसे राहत और किसकी बढ़ेगी परेशानी?
नवंबर की शुरुआत में होने वाले बदलावों का असर अलग-अलग वर्गों पर अलग तरीके से पड़ेगा। पेंशनधारकों को समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, वहीं PNB क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को कुछ भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कॉलर की पहचान करने में मदद मिलेगी। म्यूचुअल फंड निवेशकों को खर्च की तुलना करने का बेहतर विकल्प मिलेगा। कारोबारियों को जीएसटी के नए प्रावधानों के अनुसार अपनी प्रक्रिया में बदलाव करना होगा।
वहीं, कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में संभावित कमी मरीजों के लिए बड़ी आर्थिक राहत साबित हो सकती है।
संक्षेप में कहें तो नवंबर का महीना आम आदमी के लिए कहीं अतिरिक्त खर्च तो कहीं बचत और राहत लेकर आ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग अपने बैंक, वाहन, पेंशन और निवेश से जुड़े नए नियमों की जानकारी समय रहते हासिल कर लें।
