Hemant Cabinet : 18 फरवरी से झारखंड का बजट सत्र, कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, राज्य के 606 थानों में लगेंगे CCTV कैमरे
Jharkhand's budget session begins on February 18; cabinet approves 30 proposals; CCTV cameras to be installed in 606 police stations across the state
Hemant Cabinet Decesion : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने और सामाजिक योजनाओं को विस्तार देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों को राज्य के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणाओं में पलामू जिले में रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण को मंजूरी शामिल है। इसके लिए 114 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र में यातायात की समस्या से राहत मिलेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इसी तरह बोकारो जिले में जैनामोड से फुसरो पथ के निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जो औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने में सहायक साबित होगी।
ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के विकास पर भी कैबिनेट ने खास ध्यान दिया है। गोड्डा जिले की सैदापुर बियर योजना के लिए राशि को स्वीकृति दी गई है, जिससे पेयजल आपूर्ति और सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा चतरा-चौपारण पथ के लिए 35 करोड़ रुपये और तेलों-तरंगा पथ के लिए 81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े फैसलों में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इससे शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। वहीं, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन से संबंधित नियमावली को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ‘नारी अदालत योजना’ को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य की 10 पंचायतों में नारी अदालतों की शुरुआत की जाएगी, जहां महिलाओं से जुड़े विवादों का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जाएगा।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया है। राज्य के कुल 606 थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इससे पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
इसके अलावा झारखंड विधि आयोग के कार्यकाल को विस्तार दिया गया है। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना और झारखंड कोषागार संहिता में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। डीजीपी नियुक्ति नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तिथि भी तय कर दी है। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। वहीं, झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत सरायकेला में डेयरी प्लांट खोलने की भी मंजूरी दी गई है।
