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झारखंड: 30 हजार कर्मचारियों के लिए आयी खुशखबरी, दिपावली के पहले मिलेगा बकाया वेतन, महीनों से नहीं मिला था वेतन, जानिये किन कर्मचारियों के लिए है गुड न्यूज

रांची। दिपावली के पहले झारखंड के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कर्मचारियों के बकाया वेतन बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गयी है। जानकारी के मुताबिक झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों, जिला कार्यालयों और क्षेत्रीय दफ्तरों में कार्यरत करीब 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले तीन महीनों से बकाया वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को दीपावली से पहले भुगतान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

 

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झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (JAP-IT) ने मैनपावर रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत सूचीबद्ध 12 एजेंसियों के अनुबंध विस्तार को लेकर आधिकारिक पत्र जारी किया है। इस फैसले को कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

 

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त्योहारी सीजन के बीच वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दीपावली से पहले बकाया राशि के भुगतान की मांग लगातार उठ रही थी। ऐसे में JAP-IT की ओर से अनुबंध विस्तार का आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी लंबित वेतन राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा।

 

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JAP-IT की सीईओ माधवी मिश्रा ने 23 अक्टूबर को जारी किया आदेश

JAP-IT की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) माधवी मिश्रा ने 23 अक्टूबर को संबंधित एजेंसियों के अनुबंध विस्तार को लेकर आदेश जारी किया। पत्र में सभी 12 सूचीबद्ध एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर पहले जमा की गई राशि के अनुरूप बैंक गारंटी जमा करें।

 

आदेश के अनुसार, एजेंसियों के अनुबंध की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। इस निर्णय से सरकारी विभागों और विभिन्न कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।

 

पिछले तीन महीनों से वेतन लंबित रहने के कारण कर्मचारियों के सामने घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयां आ रही थीं। दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार से पहले भुगतान की उम्मीद उनके लिए राहत की खबर है। हालांकि, वास्तविक भुगतान की तारीख और सभी कर्मचारियों के खाते में राशि पहुंचने की स्थिति संबंधित विभागों और एजेंसियों की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

 

जांच में दोषी मिलने पर एजेंसी का अनुबंध होगा रद्द

JAP-IT ने अनुबंध विस्तार के साथ एजेंसियों को नियमों के पालन के संबंध में स्पष्ट चेतावनी भी दी है। जारी पत्र में कहा गया है कि अनुबंध की अवधि बढ़ाने का अर्थ संबंधित एजेंसियों के खिलाफ लंबित शिकायतों, चल रही जांच या कानूनी विवादों में किसी प्रकार की छूट देना नहीं है।

 

यदि जांच के दौरान कोई एजेंसी दोषी पाई जाती है, तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुबंध विस्तार पहले से निष्पादित एकरारनामे में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप ही लागू होगा।

 

इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एजेंसियां निर्धारित नियमों के अनुसार काम करें और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। यानी अनुबंध विस्तार के साथ एजेंसियों की जवाबदेही भी बरकरार रहेगी।

 

जुलाई 2026 में समाप्त हो गया था पुराना अनुबंध

जानकारी के अनुसार, JAP-IT के माध्यम से सूचीबद्ध इन एजेंसियों का पूर्ववर्ती अनुबंध जुलाई 2026 में समाप्त हो गया था। इसके बाद नई संविदा और अनुबंध विस्तार की प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी।

 

अनुबंध से जुड़ी इस स्थिति का असर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर भी पड़ने की आशंका थी। अब JAP-IT की ओर से अवधि विस्तार का आदेश जारी किए जाने के बाद संबंधित एजेंसियों के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता साफ हुआ है।

 

कर्मचारियों को उम्मीद है कि अनुबंध संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पिछले तीन महीनों का बकाया वेतन जारी किया जाएगा। हालांकि, दीपावली से पहले भुगतान होने की अंतिम पुष्टि के लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों की ओर से जारी होने वाले निर्देशों पर नजर रहेगी।

 

इन 12 एजेंसियों को मिला अनुबंध विस्तार

JAP-IT की ओर से जारी आदेश के तहत मैनपावर रेट कॉन्ट्रैक्ट में सूचीबद्ध निम्नलिखित 12 एजेंसियों को अवधि विस्तार दिया गया है:

1. ब्लूम सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

2. एवरग्रीन सर्विसेज

3. एम-फोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

4. अप्टैड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

5. राजप्रताप कंसल्टेंसी एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड

6. फ्रंटलाइन एक्स-सर्विसमेन ब्यूरो

7. रेडर सिक्योरिटी सर्विसेज

8. फ्रंटलाइन (एनसीआर) बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड

9. शिवा प्रोटेक्शन फोर्स

10. बालाजी डिटेक्टिव फोर्स

11. बिरसा सिक्योरिटी एंड सर्विस सेटलमेंट

12. कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स

 

कर्मचारियों को अब वेतन भुगतान का इंतजार

JAP-IT के इस फैसले के बाद करीब 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की नजर अब बकाया वेतन के भुगतान पर टिकी है। तीन महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे कर्मचारियों को उम्मीद है कि दीपावली से पहले उनकी लंबित राशि मिल जाएगी।

 

फिलहाल, अनुबंध विस्तार का आदेश जारी होने से भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना बनी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैंक गारंटी समेत जरूरी औपचारिकताएं कितनी जल्दी पूरी होती हैं और कर्मचारियों के खाते में बकाया वेतन कब तक पहुंचता है।

अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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