होली के पहले वेतन: सरकार ने किया कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, होली के पहले सैलरी देने की घोषणा,कर्मचारियों में खुशी…

Employee News/25.2.26। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्यकर्मियों को होली के पहले ही सैलरी दे दी जायेगी। सदन में इस बात का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। इस ऐलान के बाद कर्मचारियों की होली की खुशी दोगुनी हो गयी है। बिहार विधान परिषद में विनियोग विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने ये घोषणा की।

बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने न केवल सरकार की वित्तीय स्थिति पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया, बल्कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की। विपक्ष द्वारा सरकार की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए जाने के बीच मंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में तंज भी कसा। उन्होंने कहा, “सरकारी कर्मचारियों को तो होली से पहले वेतन मिल जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि विपक्ष के सदस्यों को वेतन न मिले।”

उनके इस बयान पर सदन में ठहाके गूंज उठे और माहौल कुछ देर के लिए हल्का हो गया। हालांकि, इस टिप्पणी को राजनीतिक व्यंग्य के रूप में देखा गया।वित्त मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि राज्य की आर्थिक स्थिति पूरी तरह संतुलित और मजबूत है। विपक्ष की ओर से बार-बार यह आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार का खजाना खाली है और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भी दिक्कतें आ सकती हैं।

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा, “हमारी माली हालत पूरी तरह ठीक है। किसी को भी भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है।” उनके इस बयान का उद्देश्य कर्मचारियों और आम जनता के बीच फैल रही आशंकाओं को दूर करना था।चर्चा के दौरान सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली घोषणा यह रही कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले ही फरवरी महीने का वेतन दे दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि त्योहारों के समय कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार हर बार संवेदनशीलता दिखाती है और इस बार भी वही परंपरा निभाई जाएगी। गौरतलब है कि इस वर्ष होली 4 मार्च को पड़ रही है, जबकि फरवरी महीना 28 तारीख को समाप्त हो रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन समय से पहले मिलना लगभग तय था, जिसे वित्त मंत्री ने औपचारिक रूप से सदन में घोषित कर दिया।

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की माली हालत को लेकर चिंता जताई थी और वेतन भुगतान पर भी सवाल उठाए थे। वित्त मंत्री ने अपने जवाब में इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए दोहराया कि विकास योजनाएं निर्बाध रूप से जारी हैं और वित्तीय अनुशासन कायम है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 2030 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य पर मजबूती से काम कर रही है।