Police Promotion: 1545 सिपाही बने ASI, 79 को मिली हवलदार पद पर प्रोन्नति, 391 प्रमोशन ठंडे बस्ते में
बिहार पुलिस में 1545 पीटीसी उत्तीर्ण सिपाहियों को ASI और 79 सिपाहियों को हवलदार पद पर कार्यकारी प्रभार के तहत प्रोन्नति मिली। जानिए पुलिस मुख्यालय के नए आदेश की पूरी जानकारी।
Police Promotion । पुलिस में पदोन्नति का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों को अच्छी खबर मिली है। पुलिस मुख्यालय ने अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार के तहत 1545 पीटीसी (पुलिस ट्रेनिंग सेंटर) उत्तीर्ण सिपाहियों को सहायक अवर निरीक्षक (ASI) के पद पर वेतनमान सहित प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया है।
वहीं 79 सिपाहियों को हवलदार के पद पर भी उच्चतर कार्यकारी प्रभार प्रदान किया गया है।डीआईजी (कार्मिक) की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह प्रोन्नति विभिन्न जिलों और बिहार पुलिस की अलग-अलग इकाइयों में कार्यरत सिपाहियों को दी गई है।
शपथ-पत्र देने के बाद ही मिलेगा कार्यभार
पुलिस मुख्यालय ने अपने प्रमोशन आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन सिपाहियों को एएसआई का कार्यकारी प्रभार दिया गया है, उन्हें पहले न्यायिक शपथ-पत्र देना होगा। इसमें यह घोषणा करनी होगी कि उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई, निगरानी जांच या आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
कार्यालय प्रमुख इस शपथ-पत्र की प्राप्ति के बाद ही कार्यकारी प्रभार से संबंधित आदेश लागू करेंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या कोई अन्य मामला लंबित पाया जाता है, तो उसे कार्यकारी प्रभार का लाभ नहीं मिलेगा।
391 सिपाहियों की अनुशंसा फिलहाल खारिज
पुलिस मुख्यालय ने यह भी बताया कि केंद्रीय स्क्रीनिंग समिति ने 391 सिपाहियों के एएसआई पद पर कार्यकारी प्रभार देने की अनुशंसा फिलहाल विभिन्न कारणों से अस्वीकार कर दी है। ऐसे मामलों में संबंधित पुलिसकर्मियों को अभी इंतजार करना होगा।
31 जुलाई तक मांगी गई नई अनुशंसा
कार्यकारी प्रभार के तहत बचे हुए रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। पुलिस मुख्यालय ने क्षेत्रीय चयन पर्षद से 31 दिसंबर 2010 तक नियुक्त और पीटीसी उत्तीर्ण शेष सिपाहियों की अनुशंसा 31 जुलाई तक भेजने को कहा है। इसके बाद अगले चरण की प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।इस फैसले से बिहार पुलिस के हजारों कर्मियों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा और पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी।
