झारखंड कैबिनेट ब्रेकिंग : कर्मचारियों के मानदेय से लेकर विधानसभा सत्र तक, हेमंत कैबिनेट में आज 62 प्रस्तावों पर लगी मुहर, पढ़िये सरकार के आज के फैसले
रांची। लंबे समय बाद हेमंत कैबिनेट की आज बैठक हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने, गोड्डा में नया पशु आहार कारखाना स्थापित करने, पेयजल संकट दूर करने के लिए 7,890 चापाकल लगाने और सरकारी सेवकों को विदेश यात्रा की अनुमति देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, पेयजल, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास और जल संसाधन से जुड़े प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में एमएमडीआर और एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।
62 प्रस्तावों पर लगी मुहर, विधानसभा का विशेष सत्र नवंबर में
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विधानसभा के विशेष सत्र के लिए 25 और 26 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।विशेष सत्र में एमएमडीआर और एसआईआर के मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है। इन विषयों पर विधानसभा में होने वाली चर्चा को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सभी पुलिस थानों में लगेंगे CCTV कैमरे
कैबिनेट ने राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1,17,52,800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।इस फैसले का उद्देश्य पुलिस थानों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना और पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करना है।इसके अलावा, सरकारी सेवकों को विदेश यात्रा के लिए अनुमति देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
गोड्डा में 51.49 करोड़ रुपये से बनेगा पशु आहार कारखाना
झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गोड्डा में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन क्षमता वाला नया पशु आहार कारखाना स्थापित किया जाएगा।इस परियोजना की कुल लागत 51 करोड़ 49 लाख रुपये निर्धारित की गई है। कैबिनेट ने परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति देने के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 30 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।इस परियोजना से पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़े क्षेत्र को सहयोग मिलने की उम्मीद है।
263 प्रखंडों में लगाए जाएंगे 7,890 चापाकल
राज्य में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकल लगाए जाएंगे।इस योजना के लिए 96 करोड़ 54 लाख 70 हजार 810 रुपये की स्वीकृति दी गई है।गर्मी और अन्य मौसमों में पेयजल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में इस फैसले से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। चापाकलों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
झारखंड विशेषज्ञ समिति नियमावली-2026 को मंजूरी
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट विषयों के अध्ययन, अनुसंधान और तकनीकी परामर्श के लिए विषय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकेंगी।इसके लिए झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन एवं कार्यप्रणाली नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से विभागों को विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध होगी।
प्रोबेशन सेवा और आयुष स्वास्थ्य सेवा के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी है।इसके साथ ही झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2026 के गठन को भी स्वीकृति दी गई।इन नियमावलियों के माध्यम से संबंधित सेवाओं में भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए जाएंगे।
संविदाकर्मियों के मानदेय में संशोधन
कैबिनेट ने विकसित भारत-जी राम जी योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक मानदेय में संशोधन को मंजूरी दी है।हालांकि, संशोधित मानदेय की राशि और उसके लागू होने की विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग के आदेश के बाद स्पष्ट होगी।
महिला एवं बाल विकास संस्थान को निःशुल्क भूमि
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन संचालित संस्थान को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।इस निर्णय से संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच जल संसाधनों को लेकर समझौता
कैबिनेट ने मयूराक्षी उप-बेसिन के जल संसाधनों के बंटवारे और मयूराक्षी उप-बेसिन में मसानजोर बांध तथा दामोदर उप-बेसिन में तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है।इस संबंध में झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच निष्पादित किए जाने वाले समझौता प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई है।यह निर्णय दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन और बांधों के संचालन से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के भुगतान को मंजूरी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) से संबंधित दायित्वों के भुगतान को भी मंजूरी दी है।इस फैसले के तहत योजना से जुड़े लंबित या निर्धारित दायित्वों के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। भुगतान की राशि और अन्य विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट होगी।
