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झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक 28 अप्रैल को…DA सहित इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, कर्मचारियों की भी बढ़ेगी सैलरी

Jharkhand cabinet to hold major meeting on April 28... Proposals including DA likely to be approved, employees' salaries to also increase

रांची/22.4.26: झारखंड में विकास की रफ्तार को गति देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की अगली महत्वपूर्ण बैठक की तिथि तय कर दी है। आगामी 28 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी सहित राज्य के हित से जुड़े कई अहम फैसलों और नई योजनाओं पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।

बैठक का समय और स्थान

​कैबिनेट सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 28 अप्रैल 2026  दोपहर 3:00 बजे मंत्रिपरिषद कक्ष, प्रोजेक्ट भवन (झारखंड मंत्रालय), रांची में होगी।

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इन क्षेत्रों पर रह सकती है नजर

मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी संबंधित विभागों को प्रस्ताव तैयार रखने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की बाद झारखंड भी महंगाई भत्ते बढ़ोतरी पर मुहर लगाएगी। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों के सैलरी में इजाफा होगा।

निम्नलिखित क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को मिलेगी प्राथमिकता

रोजगार और नियुक्तियां: विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए नियमावली में संशोधन।
​आधारभूत संरचना: सड़क, पुल और सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजटीय स्वीकृति।
​जन कल्याण: सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी नई योजनाओं का विस्तार।

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पिछली बैठक में जंबो प्रस्ताव को मिली थी स्वीकृति

गौरतलब है कि इससे पहले 15 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने काफी सक्रियता दिखाई थी। उस बैठक में कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, जिसकी विस्तृत जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने साझा की थी। पिछली बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से जुड़े बड़े फैसले लिए गए थे।

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अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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