झारखंड में 15 दिन में बनेगा विश्वविद्यालय सेवा आयोग, खाली पदों पर होगी जल्द भर्ती, मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होगी सक्रिय
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिनों के भीतर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन और उसे कार्यशील बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, BIT सिंदरी और तकनीकी शिक्षा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
Jharkhand University Service Commission। झारखंड में उच्च शिक्षा को दुरुस्त करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों पर अब जल्द नियुक्तियां हो सकती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन कर उसे पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के गठन के बाद विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
छात्रों को आसानी से मिले शिक्षा ऋण
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 2,888 पात्र विद्यार्थियों के ऋण को मंजूरी दी गई है, जिनमें 243 छात्रों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से करीब 64 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कल्याण विभाग के साथ समन्वय बनाकर अधिक से अधिक छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाए, ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।
आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई तथा कई दिशा-निर्देश दिए।
युवा हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत हैं। हमारी प्राथमिकता है कि उन्हें ऐसी गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और मार्केट-ओरिएंटेड शिक्षा मिले, जो उन्हें… pic.twitter.com/TWVEMaEtPK
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) July 13, 2026
15 दिन में सक्रिय होगी कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने वाले संस्थानों के नियमन के लिए बनी कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी अगले 15 दिनों में पूरी तरह सक्रिय करने के निर्देश दिए। यह संस्था राज्य के कोचिंग संस्थानों की निगरानी और नियमन करेगी।
BIT सिंदरी बनेगा यूनिटरी यूनिवर्सिटी
बैठक में बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी बनाने पर भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जल्द विधेयक तैयार करने और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही बीआईटी सिंदरी को डिजिटल तकनीक के अनुरूप विकसित करने की योजना पर भी जोर दिया गया।
9 जिलों में बनेंगे तकनीकी शिक्षा क्लस्टर
राज्य के रांची, बोकारो, धनबाद (जमशेदपुर क्षेत्र), रामगढ़, पलामू, गिरिडीह, गुमला, गोड्डा और साहिबगंज समेत नौ जिलों में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक और तकनीकी कॉलेजों में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल डिजाइन और अन्य आधुनिक तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई गई है।
ऑनलाइन पढ़ाई की भी तैयारी
मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राज्य के विश्वविद्यालयों में लाइव ऑनलाइन क्लास शुरू करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। विभाग ने बताया कि पहले चरण में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची और बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें।
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