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JPSC-JSSC Paper Leak: झारखंड में फिर भड़का छात्रों का आक्रोश, हजारीबाग में जुटे हजारों अभ्यर्थी, सरकार को अल्टीमेटम; अब होगा ‘उलगुलान 2.0’

झारखंड के हजारीबाग में JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की छात्र महापंचायत में हजारों अभ्यर्थी जुटे। लंबित नियुक्तियों, परीक्षा सुधार और कथित पेपर लीक की CBI जांच समेत छह मांगें रखीं।

हजारीबाग। JPSC-JSSC को लेकर एक बार फिर छात्र आंदोलन पर उतारू हो गये हैं। झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद और लंबित सरकारी नियुक्तियों को लेकर प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दिया। रविवार को हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित छात्र महापंचायत में हजारों अभ्यर्थियों ने जुटकर सरकार और आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद की। JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों से पहुंचे छात्रों ने छह प्रमुख मांगें रखीं। अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो राज्य में एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।

सरकार के वादे अधूरे, छात्रों का बढ़ता जा रहा आक्रोश

हजारीबाग के गांधी मैदान में जुटे अभ्यर्थियों का कहना था कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हुए पिछले छात्र आंदोलन के बाद सरकार ने कई आश्वासन दिए थे, लेकिन अब तक उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। परीक्षा सुधार से लेकर लंबित नियुक्तियों तक के मुद्दे जस के तस बने हुए हैं।

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छात्रों ने कहा कि वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को कभी परीक्षा में देरी, कभी अनियमितताओं के आरोप और कभी नियुक्ति प्रक्रिया अटकने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ‘अब नहीं तो कब? हम नहीं तो कौन?’ के नारों से पूरा गांधी मैदान गूंज उठा।महापंचायत की अध्यक्षता रविंद्र पासवान और पीयूष कुमार ने की, जबकि जीवन यादव और बिपिन कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया।

छात्रों ने सरकार के सामने रखीं छह बड़ी मांगें

महापंचायत में JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच की ओर से सरकार और आयोग के सामने छह प्रमुख मांगें रखी गईं। अभ्यर्थियों ने कहा कि इन मांगों पर जल्द निर्णय लेना जरूरी है।

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  1. लंबित नियुक्तियां पूरी हों: दारोगा (SI), जिला पुलिस, BEO, सहायक आचार्य, TGT-PGT, LDC और टेक्निकल समेत सभी लंबित नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।
  2. नई भर्तियों का विज्ञापन जारी हो: खाली पदों पर नए विज्ञापन निकाले जाएं और समयबद्ध नियुक्ति कैलेंडर घोषित किया जाए। तय समयसीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो।
  3. स्थानीय युवाओं को मिले प्राथमिकता: झारखंड के स्थानीय युवाओं को नियुक्तियों में अधिकतम अवसर देने के लिए स्पष्ट नियोजन नीति लागू की जाए।
  4. परीक्षा प्रणाली में सुधार: JPSC-JSSC की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। परीक्षा में देरी से प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में उचित छूट मिले।
  5. पेपर लीक आरोपों की CBI जांच: JSSC-CGL, JPSC और अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों की निष्पक्ष CBI जांच कराई जाए।
  6. छात्रवृत्ति का भुगतान: पात्र छात्र-छात्राओं की लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द किया जाए, ताकि आर्थिक परेशानियों के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो।

मांगें नहीं मानीं तो ‘उलगुलान 2.0’ की तैयारी

महापंचायत में मंच के प्रवक्ता रविंद्र पासवान और पीयूष कुमार ने कहा कि पिछले आंदोलन के बाद भी परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। राज्य में बड़ी संख्या में नियुक्तियां लंबित हैं और अभ्यर्थी लगातार इंतजार करने को मजबूर हैं।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और आयोग ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो पूरे झारखंड में ‘उलगुलान 2.0’ के नाम से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान महापंचायत में शामिल छात्रों ने अपने सुझाव भी रखे और आंदोलन को व्यापक रूप देने की रणनीति पर चर्चा की।

नौकरी की आस में बैठे युवाओं का सरकार को सीधा संदेश

हजारीबाग की छात्र महापंचायत ने एक बार फिर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं और सरकारी नियुक्तियों का मुद्दा गरमा दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका संघर्ष केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, समय पर नियुक्ति और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है।अब सबकी नजर सरकार और JPSC-JSSC आयोग के अगले कदम पर है। सवाल यह है कि छात्रों की छह मांगों पर सरकार कोई ठोस फैसला लेती है या फिर झारखंड में एक और बड़े छात्र आंदोलन की शुरुआत होगी।

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अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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