DA News: महंगाई भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश से बढ़ी कर्मचारियों की उम्मीद, 18 अगस्त को होगा बड़ा फैसला

DA News। महंगाई भत्ता को लेकर चल रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अब कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गयी है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के वर्षों से लंबित महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले के लिए गठित मॉनिटरिंग कमेटी को निर्देश दिया है कि वह अगले दो दिनों के भीतर अपनी विस्तृत डिजिटल रिपोर्ट सभी पक्षों को उपलब्ध कराए।

अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जहां अदालत राज्य सरकार की भुगतान योजना, कर्मचारियों के दावों और मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर विस्तार से विचार करेगी।यह मामला केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर के सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की नजर भी इस पर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर भविष्य में अन्य राज्यों के डीए विवादों पर भी पड़ सकता है।

क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों पहुंचा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार कई वर्षों से कम दर पर डीए दे रही है और बकाया राशि का भुगतान भी नहीं किया गया।इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने राज्य सरकार को बकाया डीए भुगतान करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बनाई मॉनिटरिंग कमेटी?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में कहा था कि कर्मचारियों का पूरा बकाया डीए चुकाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।हालांकि अदालत ने यह भी माना कि एकमुश्त भुगतान से राज्य के वित्त पर भारी दबाव पड़ सकता है। इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि—
• पहले चरण में 25 प्रतिशत बकाया डीए का भुगतान किया जाए।
• शेष 75 प्रतिशत राशि किस्तों में कैसे दी जाए, इसका व्यावहारिक रोडमैप तैयार करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाए।

अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया आदेश दिया है?

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मॉनिटरिंग कमेटी को निर्देश दिया है कि वह दो दिन के भीतर डिजिटल फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध कराए।
रिपोर्ट में इन बिंदुओं का उल्लेख होगा—
• सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कितना पालन हुआ।
• बकाया डीए भुगतान की वर्तमान स्थिति क्या है।
• अब तक कितनी राशि कर्मचारियों को दी गई।
• कितनी राशि अभी भी लंबित है।
• शेष भुगतान के लिए राज्य सरकार की विस्तृत कार्ययोजना क्या है।

राज्य सरकार ने कोर्ट में क्या दलील दी?

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि 100 प्रतिशत बकाया डीए का तत्काल भुगतान करना संभव नहीं है।सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि उसे 85 प्रतिशत बकाया डीए का भुगतान करने की अनुमति दी जाए, जबकि शेष 15 प्रतिशत राशि से छूट प्रदान की जाए।राज्य सरकार का कहना है कि वित्तीय संसाधनों पर भारी दबाव होने के कारण चरणबद्ध भुगतान ही व्यावहारिक विकल्प है।

करीब 12 हजार करोड़ रुपये का है मामला

सरकार के अनुसार 2008 से 2019 तक के बकाया डीए के रूप में कर्मचारियों को लगभग 11,983 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।सरकार ने दावा किया है कि पहली किस्त जारी कर दी गई है।
सरकार के मुताबिक भुगतान का प्रस्तावित शेड्यूल
किस्त प्रस्तावित समय
पहली किस्त 7,771 करोड़ रुपये जारी
दूसरी किस्त जनवरी 2027
तीसरी किस्त जुलाई 2027
चौथी किस्त जनवरी 2028

कर्मचारी संगठनों ने सरकार के दावे पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्मचारी संगठनों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दावा किया कि सरकार भुगतान की बात तो कर रही है, लेकिन कर्मचारियों को अभी तक एक भी रुपये का लाभ नहीं मिला है।कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब तक राशि कर्मचारियों के खातों में नहीं पहुंचती, तब तक सरकारी दावे का कोई महत्व नहीं है।

केंद्र और राज्य के डीए में कितना अंतर है?

महंगाई भत्ते को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार आलोचना झेल रही है।
वर्तमान स्थिति के अनुसार—
• केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए मिल रहा है।
• राज्य सरकार ने हाल में डीए बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया है।
• इसके बावजूद 22 प्रतिशत का अंतर अब भी बना हुआ है।
यही अंतर कर्मचारी संगठनों के आंदोलन का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है।

18 अगस्त की सुनवाई क्यों अहम मानी जा रही है?

18 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट, राज्य सरकार की भुगतान योजना और कर्मचारी संगठनों की आपत्तियों पर विचार करेगा।यदि अदालत भुगतान को लेकर सख्त रुख अपनाती है, तो राज्य सरकार को बकाया डीए के भुगतान की समयसीमा और प्रक्रिया पर स्पष्ट आदेश मिल सकते हैं।

यदि सरकार की दलीलों को स्वीकार किया जाता है, तो किस्तों में भुगतान की योजना को अंतिम मंजूरी मिल सकती है।इस वजह से लाखों सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनभोगियों की निगाहें अब 18 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।