Bonus 2026: दिवाली से पहले कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, रेलवे कर्मचारियो के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी; जानिये कितना मिलेगा बोनस…
Bonus Big News । सरकार ने दीपावली के पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफआ दिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत देते हुए 78 दिनों के उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) के भुगतान को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस फैसले से रेलवे के 11,40,770 कर्मचारियों को लाभ मिलने का अनुमान है। बोनस के भुगतान पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पात्र कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम 17,951 रुपये तक बोनस मिल सकता है।
11.40 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के तहत रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। यह बोनस कर्मचारियों के कामकाज और रेलवे के प्रदर्शन से जुड़ी निर्धारित व्यवस्था के तहत दिया जाता है।
इस फैसले से रेलवे के विभिन्न विभागों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। त्योहारों से पहले बोनस मिलने से कर्मचारियों को घरेलू जरूरतों, खरीदारी और अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
कितनी मिलेगी बोनस की रकम?
रेलवे कर्मचारियों के बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये निर्धारित है। इसी आधार पर 78 दिनों के बोनस की अधिकतम राशि 17,951 रुपये बनती है।
• बोनस की अवधि: 78 दिन
• अधिकतम गणना योग्य मासिक वेतन: ₹7,000
• अधिकतम बोनस राशि: ₹17,951
• लाभार्थी कर्मचारी: 11,40,770
• कुल वित्तीय भार: ₹2,009.61 करोड़
ध्यान देने वाली बात यह है कि 17,951 रुपये अधिकतम बोनस राशि है। वास्तविक भुगतान पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।
किन रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
78 दिनों के उत्पादकता लिंक्ड बोनस का लाभ रेलवे के विभिन्न विभागों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
• ट्रैक मेंटेनर
• लोको पायलट
• ट्रेन मैनेजर
• स्टेशन मास्टर
• टेक्नीशियन
• पॉइंट्समैन
• सुपरवाइजर
• मंत्रालयीन कर्मचारी
• अन्य पात्र ग्रुप-C कर्मचारी
इस फैसले से रेलवे के परिचालन, रखरखाव और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2031 तक बढ़ाने का फैसला
कैबिनेट की बैठक में रेलवे बोनस के अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को भी अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिए जाने की जानकारी दी गई है। इसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान बताया गया है।इस कार्यक्रम के तहत पात्र जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सहायता को जारी रखना है।
दिव्यांगता पेंशन की पात्रता में बदलाव
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिव्यांगता पेंशन के लिए निर्धारित पात्रता सीमा में भी बदलाव का फैसला लिया गया है। पहले बताई गई 80 प्रतिशत दिव्यांगता की सीमा को घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव शामिल है। इससे निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को लाभ मिल सकता है।
इसके अलावा, तीन पेंशन योजनाओं के नाम में बदलाव करते हुए उनमें ‘इंदिरा गांधी’ के स्थान पर ‘प्रधानमंत्री’ शब्द जोड़ने का निर्णय भी बताया गया है।इन योजनाओं से संबंधित पात्रता, नाम परिवर्तन और लागू होने की तारीख की पुष्टि आधिकारिक सरकारी आदेशों से की जानी चाहिए।
रेलवे कर्मचारियों के लिए त्योहार से पहले राहत
रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस की मंजूरी त्योहारों से पहले आर्थिक राहत देने वाला महत्वपूर्ण फैसला है। इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को अतिरिक्त राशि मिलेगी।हालांकि, बोनस की वास्तविक भुगतान तारीख और कर्मचारियों के खातों में राशि आने की समय-सीमा की जानकारी संबंधित रेलवे प्रशासन के आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होगी।
