नई दिल्ली। देशभर में परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे सवालों और हालिया विवादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने आज शाम वीडियो संदेश जारी कर बताया कि कदाचारमुक्त और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति की कमान इंफोसिस के सह-संस्थापक और प्रख्यात आईटी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है।

टेक्नोलॉजी से होगी सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को इस तरह तैयार किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पेपर लीक की संभावना समाप्त हो सके। इसके लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी परीक्षा व्यवस्था विकसित करना है, जो पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय हो।

पेपर लीक रोकने के लिए बनेगा सख्त कानून

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून ला रही है। इस कानून के तहत परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान होगा।उन्होंने कहा कि इस संबंध में विधेयक संसद में लाया जाएगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आया बड़ा फैसला

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब नीट पेपर लीक विवाद के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।अब केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधार की दिशा में हाई पावर कमेटी बनाकर बड़ा कदम उठाया है।

कौन हैं नंदन नीलेकणी?

नंदन नीलेकणी देश के जाने-माने आईटी उद्यमी हैं। वे इंफोसिस के सह-संस्थापक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आधार परियोजना को लागू कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था।