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Jharkhand News: शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों को 4% मानदेय वृद्धि का रास्ता साफ, जानिए कब और कैसे मिलेगा एरियर के साथ लाभ

Jharkhand Para Teacher 4% Honorarium Hike ..पारा शिक्षक 4% मानदेय वृद्धि

रांची: झारखंड में कार्यरत पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 4 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि को लेकर लंबे समय से अटकी प्रक्रिया अब आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
शहरी निकाय क्षेत्रों में काम करने वाले सहायक अध्यापकों को वर्ष 2023 से लंबित 4% मानदेय वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मामले में यह वृद्धि लंबे समय से प्रक्रिया में अटकी हुई थी।

क्यों लटका था मामला?

शहरी निकायों में चुनाव नहीं होने के कारण संबंधित स्तर पर आवश्यक समिति के गठन और प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर समस्या बनी हुई थी। इसी वजह से 4% मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी।अब सरकार ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके बाद शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापकों को लंबित मानदेय वृद्धि का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।

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डीसी की अध्यक्षता वाली कमिटी करेगी समीक्षा

मानदेय वृद्धि लागू करने से पहले संबंधित जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला कार्यकारिणी समिति से मंजूरी लेना जरूरी होगा। समिति की स्वीकृति के बाद संबंधित सहायक अध्यापकों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ दिया जा सकेगा।
सरकार की ओर से बनाई गई व्यवस्था फिलहाल अंतरिम/वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर है। शहरी निकाय चुनाव के बाद नियमित व्यवस्था के तहत इसकी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

2023 से लंबित है 4% वृद्धि

शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों के लिए 4% वार्षिक मानदेय वृद्धि का मामला वर्ष 2023 से लंबित बताया जा रहा है। अब नई प्रशासनिक व्यवस्था के बाद शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।कमिटी ये तय करेगी कि  किस शिक्षक को कितना एरियर मिलेगा और भुगतान की वास्तविक तारीख क्या होगी, यह संबंधित जिले की समिति की मंजूरी और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।

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पारा शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

4% मानदेय वृद्धि का लाभ मिलने से शहरी क्षेत्र में कार्यरत सहायक अध्यापकों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही लंबित अवधि का लाभ मिलने पर एरियर भुगतान का रास्ता भी खुल सकता है।

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अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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