Supreme Court का बड़ा फैसला: दादा की संपत्ति पर पोता नहीं जता सकता सीधा अधिकार, पिता बेटे को कभी भी कर सकता है बेदखल
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पिता की संपत्ति में बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, जानिए पूरा मामला
नई दिल्ली। दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार कितना है और क्या पिता अपने बेटे को विरासत में मिली संपत्ति से बेदखल कर सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हर विरासत में मिली संपत्ति अपने आप पैतृक संपत्ति नहीं बन जाती और कुछ परिस्थितियों में पिता अपनी संपत्ति का पूर्ण मालिक होता है।लंबी बहस केबाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने करीब 29 साल से चल रहे संपत्ति विवाद का निपटारा करते हुए बेटे की याचिका खारिज कर दी। बेटे ने वर्ष 1997 में मुकदमा दायर कर पिता की संपत्ति में बंटवारे की मांग की थी। उसका दावा था कि संबंधित संपत्ति पैतृक या संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है।
पिता को संपत्ति पर मिला पूरा अधिकार
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि पिता को संपत्ति विरासत में मिली है और कानून के तहत वह उस संपत्ति का पूर्ण मालिक बन गया है, तो केवल इस आधार पर बेटा उसमें जन्मसिद्ध हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में पिता को अपनी संपत्ति के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। वह अपने बेटों को भी उस संपत्ति से बाहर रख सकता है।
पोते के अधिकार पर क्या होगा फैसला
इस फैसले से यह बात फिर स्पष्ट हुई है कि दादा से पिता को मिली हर संपत्ति में पोते का स्वतः अधिकार नहीं बन जाता। संपत्ति पैतृक है या पिता की व्यक्तिगत संपत्ति, यह उसके स्रोत, उत्तराधिकार के तरीके और लागू कानून के आधार पर तय होगा।
इसलिए केवल यह कहकर कि संपत्ति दादा की थी, पोता उसमें बंटवारे का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पारिवारिक संपत्ति विवादों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दादा की संपत्ति का उत्तराधिकार पहले ही कानूनी रूप से तय हो चुका था और पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन चुका था। इसलिए बेटे को उसमें जन्म से सहदायिक (Coparcenary) अधिकार नहीं मिला।
जानिए किस कानून के तहत आया फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 की व्याख्या करते हुए कहा कि हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति निर्धारित Class-I वारिसों को मिलती है। इस तरह प्राप्त और विभाजित हिस्सा बेटे की व्यक्तिगत संपत्ति बन सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का ये है फैसला
यह फैसला 6 नवंबर 2026 को J. Rajesh (Minor) बनाम M. Kumaran एवं अन्य मामले में सुनाया गया। यह सिविल अपील संख्या 7020/2012 थी। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी।
कानूनी रूप से जरूरी बात: इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हर पैतृक संपत्ति में बेटे या पोते का अधिकार खत्म हो गया है। फैसला खास तौर पर उस संपत्ति से जुड़ा है जो दादा की मृत्यु के बाद धारा 8 के तहत वारिसों को मिली और फिर कानूनी रूप से विभाजित होकर पिता का व्यक्तिगत हिस्सा बन गई।
