मुख्यमंत्री जी हमारी भी सुनो …झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों की बदहाली! 3 महीने से मानदेय बकाया, 433 रुपये रोज कमाने वाले जवान कर्ज लेकर चला रहे परिवार
Jharkhand Sahayak Police Salary: 3 महीने से मानदेय बकाया, 433 रुपये रोज पाने वाले जवान परेशान
रांची। झारखंड में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिसकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले सहायक पुलिसकर्मी आज खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वर्दी पहनकर पुलिस के जवानों के साथ ड्यूटी करने वाले इन कर्मियों को पिछले तीन महीने से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। हालात ऐसे हैं कि परिवार चलाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है।
कोडरमा से प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, सहायक पुलिसकर्मियों को प्रतिदिन महज 433 रुपये मानदेय मिलता है। तीन महीने से भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है। समय पर काम के बाद समय पर भुगतान भी आवश्यक होना चाहिए।
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रांची से जिले तक पत्र ही नहीं पहुंचा, कैसे मिलेगा मानदेय?’
एक सहायक पुलिसकर्मी ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि रांची के कार्यालयों से जिला कार्यालय तक भुगतान से संबंधित पत्र नहीं पहुंचने के कारण मानदेय की प्रक्रिया अटकी हुई है।
उसका कहना है कि जिस फाइल को एक सप्ताह में आगे बढ़ जाना चाहिए, उसे आगे बढ़ाने में अधिकारियों को छह महीने तक लग जाते हैं। जवान का आरोप है कि कागजी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार का खामियाजा निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है।
गांव में मजदूर को 600, राजमिस्त्री को 800 रुपये, जवान को सिर्फ 433 रुपये!
सहायक पुलिसकर्मी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि आज गांव में एक सामान्य मजदूर को 600 रुपये और राजमिस्त्री को 800 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं, जबकि सहायक पुलिसकर्मी को महज 433 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। वह भी समय पर नहीं मिलता।
उसने सवाल उठाया कि जब पुलिसकर्मी की तरह ही ड्यूटी करनी पड़ती है, घर से 80-90 किलोमीटर दूर तैनात रहना पड़ता है, तो फिर उनके साथ यह असमानता क्यों?
एक दशक बीता, लेकिन नहीं बदली सहायक पुलिसकर्मियों की स्थिति ।सहायक पुलिसकर्मी का कहना है कि करीब एक दशक बीत जाने के बाद भी उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। त्योहारों पर भी परिवार के साथ खुशियां मनाना मुश्किल हो गया है।
उसने भावुक होकर कहा कि उनके भी बच्चे हैं, परिवार है और उनकी कमाई पर पूरे घर की उम्मीद टिकी रहती है। कर्ज लेकर परिवार चलाना पड़ रहा है। दूसरा काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहनकर लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है।
सरकार और पुलिस मुख्यालय से किया सवाल
सहायक पुलिसकर्मियों की इस शिकायत ने एक बार फिर उनके मानदेय, सेवा शर्तों और आर्थिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।सवाल यह है कि जब इन कर्मियों से नियमित रूप से पुलिस की ड्यूटी ली जा रही है, तो उनके मेहनताने का भुगतान समय पर क्यों नहीं हो रहा? फाइलों की देरी की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?
अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार और पुलिस मुख्यालय इस मामले में कब संज्ञान लेते हैं और तीन महीने से मानदेय का इंतजार कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों को कब राहत मिलती है।
