झारखंड: आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की मौत की जांच करेगी CBI , थाना प्रभारी हटाए गए, दो के खिलाफ FIR
झारखंड में निशा भगत मौत केस की CBI जांच, हेमंत सोरेन का बड़ा आदेश, SHO हटाए गए
रांची: झारखंड में आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की मौत मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री का यह फैसला पुलिस कार्रवाई और साजिश के आरोपों के बीच आया है।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री के आदेश से पहले ही पिठोरिया थाना प्रभारी (SHO) को उनके पद से हटा दिया गया। उन पर मामले में साजिश से जुड़े आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज की गई है।
फेसबुक लाइव में लगाए थे गंभीर आरोप
बताया जा रहा है कि 6 नवंबर को निशा कुमारी भगत की रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मौत से कुछ समय पहले उन्होंने फेसबुक लाइव किया था। इस दौरान वह रोते हुए राज्य सरकार, स्थानीय जमीन कारोबारियों और प्रशासन पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगा रही थीं।
उन्होंने आदिवासी जमीन पर कथित कब्जे और अपनी शिकायतों पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया था। उनकी मौत के बाद परिजनों ने साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
दो लोगों के खिलाफ FIR, SHO हटाए गए
निशा के पिता हांडू भगत की शिकायत पर पुलिस ने 7 नवंबर को दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इनमें ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के नाम शामिल हैं।दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 61(2) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से संबंधित मामला दर्ज किया गया है।
वहीं, पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। थाना प्रभारी की भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी। हालांकि, पुलिस ने कहा है कि फिलहाल उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने वाला ठोस साक्ष्य नहीं मिला है।
राष्ट्रीय आयोगों ने भी लिया संज्ञान
इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसएसपी से सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
CBI करेगी मौत के पीछे की सच्चाई की जांच
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के CBI जांच के आदेश के बाद अब इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच का रास्ता खुल गया है। जांच में निशा द्वारा फेसबुक लाइव में लगाए गए आरोपों, पुलिस की भूमिका, कथित उत्पीड़न और उनकी मौत से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल अहम होगी।
