कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: झारखंड सरकार ने वेतन विसंगति और MACP मामलों के समाधान के लिये बनाई उच्च स्तरीय समिति
Good news for employees: Jharkhand government constitutes a high-level committee to resolve salary anomaly and MACP issues.
झारखंड सरकार ने वेतन विसंगति, MACP और सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न सेवा संवर्गों में लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति, MACP (Modified Assured Career Progression) एवं अन्य सेवा शर्तों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने 1 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार, यह समिति 8 अक्टूबर 2024 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय के अनुपालन में गठित की गई है। समिति समय-समय पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाई गई मांगों पर विचार करेगी तथा राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव और अनुशंसाएं सौंपेगी।
समिति में ये सदस्य शामिल
राजस्व परिषद के सदस्य – अध्यक्ष
अविनाश कुमार सिंह (सेवानिवृत्त IAS) – सदस्य
ओम प्रकाश साह (सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी) – सदस्य
राज नारायण सिंह (सेवानिवृत्त राज्य पुलिस सेवा अधिकारी) – सदस्य
जयंत कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त राज्य शिक्षा सेवा अधिकारी) – सदस्य
उमेश मेहता (सेवानिवृत्त राज्य अभियंत्रण सेवा अधिकारी) – सदस्य
क्या करेगी समिति?
समिति राज्य के विभिन्न सेवा संघों की ओर से उठाए गए वेतन विसंगति, MACP तथा सेवा शर्तों से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी। साथ ही विभिन्न सेवाओं की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए अपनी अनुशंसाएं सरकार को देगी। इससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मियों की लंबित मांगों के समाधान की दिशा में पहल तेज होने की उम्मीद है।
