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झारखंड- महंगाई भत्ता बढ़ा: हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 5% से 8% तक की बढ़ोत्तरी, 1 जुलाई से मिलेगा एरियर्स

Jharkhand – Dearness Allowance Hiked: Major Decision by the Hemant Cabinet; 5% to 8% Increase in Dearness Allowance for Employees and Pensioners; Arrears to be Paid from July 1st.

झारखंड सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता (DA/DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसले के तहत कर्मचारियों के वेतनमान में 5% से लेकर 8 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है। बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ 1 जुलाई 2025 से मिलेगा।
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रांची/15.4.26। झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा।

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कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य के पेंशनरों के लिए छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता राहत (DR) की दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसके तहत अब पेंशनरों को मिलने वाला DR 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसी तरह, छठे वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत राज्य के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी गई है। यह वृद्धि अपुनरीक्षित वेतनमान के तहत लागू होगी और इसका प्रभाव भी 1 जुलाई 2025 से ही माना जाएगा। अब इन कर्मचारियों को 252 प्रतिशत की जगह 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

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वित्त विभाग के एक अन्य प्रस्ताव के तहत पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। कैबिनेट ने उनके महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए इसे 466 प्रतिशत से बढ़ाकर 474 प्रतिशत कर दिया है। यह निर्णय भी 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।

सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन DA बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही यह कदम सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को भी दर्शाता है।

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अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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