शिक्षक भर्ती बिग अपडेट: इसी महीने से शुरू हो जायेगी भर्ती प्रक्रिया, TRE-4 भर्ती, मॉडल स्कूल, ट्रांसफर नीति और BEO-DEO की जवाबदेही पर मंत्री सख्त

TRE-4 Vacancy 2026। शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब विभाग का हर काम तय समय सीमा में पूरा होगा।

उन्होंने निर्देश दिया कि आम लोगों से प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का निस्तारण अधिकतम 30 कार्य दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए।बैठक में शिक्षक नियुक्ति, मॉडल स्कूल, स्थानांतरण नीति, विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा सुधार से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

TRE-4 भर्ती प्रक्रिया में तेजी

शिक्षा मंत्री ने टीआरई-4 (शिक्षक भर्ती) की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि 25 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को अधियाचना भेज दी जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

मॉडल स्कूलों में 4 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन

बैठक में बताया गया कि राज्य के सभी प्रखंडों में स्थापित किए जा रहे मॉडल स्कूलों में अब तक चार लाख से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। मंत्री ने अधिकारियों को अन्य राज्यों के मॉडल स्कूलों का अध्ययन कर बिहार में बेहतर व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। इस विषय पर अगले सोमवार को विशेष समीक्षा बैठक भी होगी।

हर महीने गांव जाएंगे BEO और DEO

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए निर्देश दिया कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) प्रत्येक माह कम से कम एक दिन गांव में बिताएं। इस दौरान वे अभिभावकों से संवाद करेंगे, विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और शिक्षा व्यवस्था पर सीधे फीडबैक लेंगे।बैठक में कोटा, सीकर और अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्रों की कोचिंग व्यवस्था का अध्ययन कर बिहार के लिए समग्र कोचिंग नीति तैयार करने का भी निर्णय लिया गया।

अपार आईडी नहीं बनाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई

मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन सरकारी और निजी विद्यालयों ने अपार (APAAR) आईडी निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे विद्यालयों को मिलने वाली सरकारी राशि भी रोकी जाएगी।बैठक में ई-शिक्षा कोष पोर्टल को बेहतर बनाने, केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने तथा शिक्षा से जुड़ी निधियों के दुरुपयोग की जांच कराने के निर्देश भी दिए गए।इसके अलावा सिमुलतला आवासीय विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार, मदरसा बोर्ड को नए भवन में स्थानांतरित करने और राज्य शिक्षा समिति के गठन के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।