Jharkhand News: झारखंड में खत्म होगा लोअर डिवीजन क्लर्क का पद, अब ‘सहायक सह कंप्यूटर संचालक’ की होगी नियुक्ति, राजपत्रित अधिकारी बनने तक मिलेगा प्रमोशन

झारखंड समाहरणालय भर्ती 2026। झारखंड में कर्मचारियों के सेटअप में बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार ने जिला समाहरणालयों की लिपिकीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब समाहरणालयों में निम्न वर्गीय लिपिक (एलडीसी) की जगह ‘सहायक सह कंप्यूटर संचालक’ की नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने नई सेवा नियमावली अधिसूचित कर दी है, जिसके तहत कर्मचारियों के लिए करियर ग्रोथ का स्पष्ट रोडमैप भी तय किया गया है। खास बात यह है कि इस संवर्ग में नियुक्त कर्मचारी भविष्य में प्रमोशन पाकर प्रशासी पदाधिकारी (ग्रेड-1) जैसे राजपत्रित पद तक पहुंच सकेंगे।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू हुई नई नियमावली

दरअसल राज्य सरकार ने हाल ही में झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2026 को मंजूरी दी थी। इस नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर इसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को भेज दिया है। नई व्यवस्था के तहत समाहरणालयों के कुल स्वीकृत पदों में 45 प्रतिशत पद सहायक सह कंप्यूटर संचालक के होंगे।

अब ऐसा होगा प्रमोशन का पूरा रास्ता

नई नियमावली के अनुसार सहायक सह कंप्यूटर संचालक के रूप में नियुक्त कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से उच्च पदों पर पदोन्नति प्राप्त करेंगे।
प्रमोशन का क्रम इस प्रकार होगा—
• सहायक सह कंप्यूटर संचालक
• वरीय सहायक
• सहायक प्रशासी पदाधिकारी
• प्रशासी पदाधिकारी (ग्रेड-2)
• प्रशासी पदाधिकारी (ग्रेड-1)
प्रशासी पदाधिकारी (ग्रेड-1) राजपत्रित पद होगा, जिससे कर्मचारियों को पहले की तुलना में कहीं बेहतर कैरियर अवसर मिलेंगे।

समाहरणालयों में बदलेगा पदों का ढांचा

नई व्यवस्था लागू होने के बाद वर्तमान कर्मचारियों के पदनाम भी बदले जाएंगे। विभागीय संरचना इस प्रकार होगी—
• 45% – सहायक सह कंप्यूटर संचालक
• 30% – वरीय सहायक
• 20% – सहायक प्रशासी पदाधिकारी
• 5% – प्रशासी पदाधिकारी (ग्रेड-2)
• 1 पद – प्रशासी पदाधिकारी (ग्रेड-1)

85 प्रतिशत पदों पर होगी सीधी भर्ती

सरकार ने तय किया है कि सहायक सह कंप्यूटर संचालक के 85 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से की जाएगी। जबकि 15 प्रतिशत पद समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे।

कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा विशेष लाभ

नई नियमावली में लंबे समय से संविदा, दैनिक वेतनभोगी या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी राहत दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को एक बार के लिए आयु सीमा में कार्य अवधि के बराबर छूट दी जाएगी। हालांकि अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति प्रक्रिया में अतिरिक्त वेटेज भी मिलेगा। तीन वर्ष के बाद प्रत्येक अतिरिक्त माह के लिए 0.15 प्रतिशत अंक का लाभ दिया जाएगा। इसकी वजह से कर्मचारियों को आगे भविष्य में काफी लाभ मिलेगा।

डिजिटल प्रशासन को मिलेगी मजबूती

सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से समाहरणालयों में डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। कंप्यूटर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, कर्मचारियों को बेहतर पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और कार्यालयों में आधुनिक कार्य संस्कृति विकसित होगी। साथ ही लिपिक वर्ग से अधिकारी वर्ग तक प्रमोशन का मौका भी मिलेगा।