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Jharkhand Ration Card: झारखंड में 1272 सरकारी कर्मचारियों के नाम राशन कार्ड, 808 डाक कर्मी भी उठा रहे थे लाभ; 25 अगस्त तक हटाने का आदेश

झारखंड में 1272 सरकारी कर्मचारियों और 808 पोस्टल कर्मियों के नाम राशन कार्ड सूची में मिले हैं। खाद्य विभाग ने 25 अगस्त तक नाम हटाने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए हैं।

रांची। झारखंड में राशन कार्ड सत्यापन के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य में 1272 सरकारी कर्मचारियों और 808 डाक विभाग से जुड़े कर्मियों के नाम राशन कार्ड लाभुकों की सूची में पाए गए हैं। इस जानकारी के सामने आने के बाद अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने ऐसे सभी अपात्र लाभुकों के नाम सूची से हटाने का निर्देश जारी किया है।

जिलों को 25 अगस्त 2026 तक कार्रवाई पूरी कर विभाग को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।यदि तय समय तक कार्रवाई नहीं होती है तो भारत सरकार स्वतः ऐसे लाभुकों के नाम पर होने वाले राशन आवंटन पर रोक लगा सकती है।

रांची में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी लाभुक

विभागीय आंकड़ों के अनुसार राजधानी रांची में सबसे अधिक 265 सरकारी कर्मचारी राशन कार्डधारक पाए गए हैं। इसके अलावा 116 डाक विभाग से जुड़े कर्मियों के नाम भी राशन कार्ड सूची में दर्ज मिले हैं।इसके बाद धनबाद (123), गिरिडीह (121) और हजारीबाग (115) में भी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के नाम राशन कार्ड में दर्ज पाए गए हैं।

क्यों अपात्र माने गए ये लोग?

विभाग के अनुसार जिन सरकारी कर्मचारियों के वेतन से नियमित रूप से भविष्य निधि (PF) की कटौती होती है, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभुक नहीं हैं।इसी तरह डाक विभाग के वे एजेंट, जिन्हें विभागीय मान्यता प्राप्त है और जो कमीशन के आधार पर कार्य करते हैं, उनकी आय भी गरीब वर्ग की पात्रता से अधिक मानी गई है। ऐसे में उन्हें भी राशन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए।

जिलों को दिए गए सख्त निर्देश

खाद्य विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारी और डाक विभाग से जुड़े अपात्र लाभुकों की पहचान कर उनके नाम 25 अगस्त तक राशन कार्ड सूची से हटाए जाएं। कार्रवाई पूरी होने के बाद विभाग को इसकी सूचना देना भी अनिवार्य होगा।

किन जिलों में कितने मामले?

जिला सरकारी कर्मचारी पोस्टल कर्मी
रांची         265  116
धनबाद    123    64
गिरिडीह  121    70
हजारीबाग 115   36
बोकारो      81 56
पलामू       81 78
देवघर     65 30
पूर्वी सिंहभूम 61 42
कोडरमा  51 14
चतरा 46 27
दुमका 37 49
जामताड़ा 35 21
गढ़वा 25 25
गोड्डा 21 19
सरायकेला-खरसावां 21 20
गुमला 19 16
साहिबगंज 19 8
पश्चिमी सिंहभूम 18 33
रामगढ़ 16 16
लोहरदगा 15 18
सिमडेगा 14 10
खूंटी 10 12
लातेहार 10 19
पाकुड़ 3 9
कुल 1272 808
राशन व्यवस्था में पारदर्शिता पर जोर
राज्य सरकार राशन कार्डों के सत्यापन अभियान के तहत अपात्र लाभुकों की पहचान कर सूची को पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। विभाग का मानना है कि अपात्र लोगों के नाम हटने से वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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अमिताभ सिन्हा

अमिताभ सिन्हा hpbltop.com के वरिष्ठ राजनीतिक संपादक हैं। पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्हें भारतीय राजनीति, चुनावी रणनीतियों और संसद की कार्यवाही की गहरी समझ है। अमिताभ की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित और निष्पक्ष होती है। वे जटिल सरकारी नीतियों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुँचाने में माहिर हैं। खाली समय में वे राजनीतिक इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं। ईमेल: amitabh@hpbltop.com

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